कोरोना के दौर में नीट-जेईई परीक्षाओं को टालने के मुद्दे पर सोनिया गांधी ने 7 गैर-एनडीए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मेरी सभी राज्य सरकारों से अपील है कि हमें साथ मिलकर काम करना होगा। एक साथ सुप्रीम कोर्ट चलें और परीक्षाएं उस वक्त के लिए टालने की कोशिश करें जब तक कि छात्रों के परीक्षा में बैठने लायक स्थिति नहीं हो जाती।
उन्होंने कहा, ‘परीक्षाएं सितंबर में हैं। ऐसी स्थिति में छात्रों की जिदंगी को जोखिम डाला नहीं जाना चाहिए? हमने प्रधानमंत्री को लिखा है, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया है।’
बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री नारायणसामी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल हैं। बैठक में राज्यों के बकाया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) पर भी चर्चा हुई।
बैठक में किसने क्या कहा?
- सोनिया गांधी ने कहा, ‘नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें चिंतित कर सकती है। छात्रों और परीक्षाओं की अन्य समस्याओं का भी ठीक तरह से निपटारा नहीं किया जा रहा है।’
- उद्धव ठाकरे ने कहा, ‘राज्य सरकारों को कमजोर किया जा रहा है। हम उस ओर बढ़ रहे हैं, जहां पर सिर्फ एक ही व्यक्ति सबकुछ कंट्रोल कर रहा है। हमें इसके खिलाफ एक साथ आना होगा। मैं लड़ने वाले बाप का लड़ने वाला बेटा हूं। अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वहां जब स्कूल खोले गए थे तो लगभग 97 हजार बच्चे कोरोना से संक्रमित थे। अगर यहां ऐसी स्थिति बनती है तो हम क्या करेंगे?’
- अमरिंदर सिंह ने कहा कि कोरोना से हालात बदतर होते जा रहे हैं। हम करीब 500 करोड़ रुपए खर्च चुके हैं। हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं, जहां हमारे राज्य की वित्तीय स्थिति पूरी तरह खराब हो चुकी हैं। केंद्र ने बकाया जीएसटी भुगतान नहीं किया है। हमें प्रधानमंत्री से बात करने के लिए एक साथ आना चाहिए।
- हेमंत सोरेन ने कहा, ‘मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले हमें प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए।’
- भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र ने पिछले चार महीनों से राज्यों का बकाया जीएसटी भुगतान नहीं किया है। मौजूदा स्थितियां बेहद डरावनी हैं।
- नारायणसामी ने कहा कि कोरोना के दौर में परीक्षाएं कराने से संक्रमण के मामलों में इजाफा होगा। इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार होगी। हमें इस मुद्दे पर मिलकर केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहिए।
जेईई और नीट की परीक्षाएं सितंबर में होंगी
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने मंगलवार को कहा था कि परीक्षाएं तय समय पर यानी जेईई 1 सितंबर से 6 सितंबर तक और नीट 13 सितंबर को करवाई जाएगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी ये दोनों एग्जाम टालने की अर्जी खारिज कर दी थी। विपक्ष कोरोना के दौर में इन परीक्षाओं का विरोध कर रहा है।
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कोरोना के दौर में नीट-जेईई परीक्षाओं को टालने के मुद्दे पर सोनिया गांधी ने 7 गैर-एनडीए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मेरी सभी राज्य सरकारों से अपील है कि हमें साथ मिलकर काम करना होगा। एक साथ सुप्रीम कोर्ट चलें और परीक्षाएं उस वक्त के लिए टालने की कोशिश करें जब तक कि छात्रों के परीक्षा में बैठने लायक स्थिति नहीं हो जाती। उन्होंने कहा, ‘परीक्षाएं सितंबर में हैं। ऐसी स्थिति में छात्रों की जिदंगी को जोखिम डाला नहीं जाना चाहिए? हमने प्रधानमंत्री को लिखा है, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया है।’ बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री नारायणसामी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल हैं। बैठक में राज्यों के बकाया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) पर भी चर्चा हुई। बैठक में किसने क्या कहा? सोनिया गांधी ने कहा, ‘नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें चिंतित कर सकती है। छात्रों और परीक्षाओं की अन्य समस्याओं का भी ठीक तरह से निपटारा नहीं किया जा रहा है।’उद्धव ठाकरे ने कहा, ‘राज्य सरकारों को कमजोर किया जा रहा है। हम उस ओर बढ़ रहे हैं, जहां पर सिर्फ एक ही व्यक्ति सबकुछ कंट्रोल कर रहा है। हमें इसके खिलाफ एक साथ आना होगा। मैं लड़ने वाले बाप का लड़ने वाला बेटा हूं। अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वहां जब स्कूल खोले गए थे तो लगभग 97 हजार बच्चे कोरोना से संक्रमित थे। अगर यहां ऐसी स्थिति बनती है तो हम क्या करेंगे?’अमरिंदर सिंह ने कहा कि कोरोना से हालात बदतर होते जा रहे हैं। हम करीब 500 करोड़ रुपए खर्च चुके हैं। हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं, जहां हमारे राज्य की वित्तीय स्थिति पूरी तरह खराब हो चुकी हैं। केंद्र ने बकाया जीएसटी भुगतान नहीं किया है। हमें प्रधानमंत्री से बात करने के लिए एक साथ आना चाहिए।हेमंत सोरेन ने कहा, ‘मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले हमें प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए।’भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र ने पिछले चार महीनों से राज्यों का बकाया जीएसटी भुगतान नहीं किया है। मौजूदा स्थितियां बेहद डरावनी हैं।नारायणसामी ने कहा कि कोरोना के दौर में परीक्षाएं कराने से संक्रमण के मामलों में इजाफा होगा। इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार होगी। हमें इस मुद्दे पर मिलकर केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहिए। जेईई और नीट की परीक्षाएं सितंबर में होंगी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने मंगलवार को कहा था कि परीक्षाएं तय समय पर यानी जेईई 1 सितंबर से 6 सितंबर तक और नीट 13 सितंबर को करवाई जाएगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी ये दोनों एग्जाम टालने की अर्जी खारिज कर दी थी। विपक्ष कोरोना के दौर में इन परीक्षाओं का विरोध कर रहा है। ये खबरें भी पढ़ सकते हैं… 1. NEET और JEE एग्जाम पर विवाद:शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा- छात्र और उनके परिवार चाहते हैं कि ये एग्जाम हों, 80% एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुके 2. JEE-NEET पर विरोध जारी:परीक्षा का विरोध कर रहे स्टूडेंट्स के समर्थन में आगे आई ग्रेटा थनबर्ग, कोरोना के बीच परीक्षा के आयोजन को बताया अनुचित आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
सोनिया गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की।Read More